आरोपी का स्वेक्षा से दिया गया बयान और उनकी वीडियोग्राफी साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्ववपूर्ण निर्णय [MUNIKRISHNA @ KRISHNA ETC. versus STATE BY ULSOOR PS] में निचली अदालत और कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा हत्या के मामले में दिए गए आदेश को रद्द कर दिया और दोषियों को बरी कर दिया है।

जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने माना कि पुलिस को दिया गया बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

161. Examination of witnesses by police.

(1) Any police officer making an investigation under this Chapter, or any police officer not below such rank as the State Government may, by general or special order, prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case.

(2) Such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer, other than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture.

(3) The police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section; and if he does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he records.

कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती वाली एक अपील की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने माना कि आरोपी का स्वेक्षा से दिया गया बयान और उनकी वीडियोग्राफी साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है।

अपीलकर्ताओं को निचली अदालत ने आई पी सी की धारा 302 के अंतर्गत दोषी करार दिया था जिसे बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी अपील को ख़ारिज कर दिया था।

मामले की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला आरोपियों द्वारा पुलिस हिरासत में दिए गए इक़बालिया और स्वैच्छिक बयानों पर आधारित है।

पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों को एक स्कूल कि ईमारत से पकड़ा गया और अगले दिन उन्हें औपचारिक रूप से हिरासत में लिया गया।
उन्होंने अपने द्वारा किये गए 24 अपराधों को क़ुबूल किया। हत्या और उसे अंजाम देने से संबंधित उनके इक़बालिया बयानों की वीडियोग्राफी की गयी जिसे बाद में निचली अदालत ने साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने योग्य माना था। हाई कोर्ट ने भी इस को बरक़रार रखा था।

अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ही आरोपियों के स्वैच्छिक बयानों और उनके विडिओग्राफी बयानों पर भरोसा करने में पूरी तरह ग़लत थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के अंतर्गत किसी आरोपी को अपने खिलाफ गवाह बनने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के समक्ष एक आरोपी का इक़बालिया बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य है।

ग़ौरतलब है कि यह पूरा मामला उल्सूर (कर्णाटक) निवासी 72 वर्षीय एस रामकृष्ण नामक बुज़ुर्ग से संबंधित है जो अपने घर में अकेले रहते थे। उनकी 11 और 12 अक्तूबर 2000 की मध्य रात्रि में कुछ अज्ञात लोगो द्वारा हत्या कर दी गयी थी।

Case: MUNIKRISHNA @ KRISHNA ETC. vs. STATE BY ULSOOR PS

UDAY UMESH LALIT; CJI., S. RAVINDRA BHAT; J., SUDHANSHU DHULIA; J.

CRIMINAL APPEAL NOS.1597-1600 OF 2022; September 30, 2022